ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਾਬਲ-ਏ-ਗੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਧੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਰੀਦਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤਾ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ।
ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
