ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ

Higher, Authorities, Sending, Leaflets, Farmers, Target

ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਐਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜਨਗੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਿਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਧੂੰਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।