ਨਰੇਂਦਰ ਜਾਂਗੜ
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ 1982 ਦੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਯਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਧੰਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਕੇ, ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ‘ਚ ਉੱਤਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਂਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਰਸ਼ਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚੰਗੇ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਅਨਿਯਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਆਦਰਸ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘੋਟਾਲਾ ਨਿੱਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘੋਟਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਮਿਲੇ।
ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਚਲਾਕੀ ਭਰੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੋਟਾ ਰਿਟਰਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਐਨੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ‘ਚ ਉਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਏਟੀਐਮ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਰਿਨਿਊ ਵਰਗੀਆਂ ਫੇਕ ਕਾਲ ‘ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਸ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲਾ, ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਘੋਟਾਲਾ, ਸਹਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਈ-ਬਿਜ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਠੱਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 17 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਈ-ਬਿਜ ਕੰਪਨੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ?ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਾਸ ਨਾ ਬਚਦੀ ਦੇਖ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਵਾਏ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ 2019 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫ਼ਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਐਕਟ-1982 ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀਏਸੀਐਲ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਨਰੈਗੁਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸੋਧ ਐਕਟ-2018 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਜ਼ਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 140 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘੋਟਾਲੇ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੀਏਸੀਐਲ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ‘ਚ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਜੋ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫਰਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
