ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਐ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (High Court)
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 23 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। (High Court)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਤਰਸੇਮ ਡੀ.ਸੀ., ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਉੜਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਚਿਆ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ।ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (High Court)
ਵਿਹਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ | High Court
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ’ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਲ਼ੀਆ-ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਵਿਹਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।
