ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ
ਧਾਰਾ 35-ਏ ਅਤੇ 370 ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਦ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਸੁਰ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਏਅਰ ਸਟਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 35-ਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 14 ਮਈ, 1954 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕਾ ਬੁਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੱਥ 35-ਏ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੜਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਰਅਸਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ 35-ਏ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ ਪੈਂਥਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35-ਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਈ, 1954 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਨਹਿਰੂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 1951 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1980 ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖ਼ਰਜੀ 1953 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 23 ਜੂਨ, 1953 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ 10,000 ਵਾਧੂ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਟਾਲੀਅਨ ਵਿਚ ਪਰਤ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਣ ਦਰਅਸਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸਾਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਟਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਬਿੰਗ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਤੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਘਬਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
