ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਏ ਦਿਨ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 620 ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਵਰ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਦ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ 50 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦਰਅਸਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ‘ਚ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ‘ਚ ਇਸ ਚੀਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਲਟੀ ਡਿਟੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕਰਮੀ ਸੀਵਰ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ ਮੁਆਵਜੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੰਦੇਨਹੀਣ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
