ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਘੁੰਮਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਆ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਦ (ਐਸ)-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੱਸਾਕਸੀ ਬਾਖੂਬੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ 15 ਫਰਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ 224 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ 117 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 102 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੇਦੇਪਾ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਗੋਆ ਵਿਚ 10 ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਦੇਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ, ਪੂਰਵ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ 1967 ਦੀ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਗਯਾ ਲਾਲ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 1960 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 1993 ‘ਚ ਝਾਮੂਮੋ ਸਾਂਸਦ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬੋਰੀਆਂ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਸਾਨ੍ਹਾਂ?ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰੇ?
ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੇਂਧਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1967 ਅਤੇ 1983 ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਸਦ ‘ਚ 162 ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 2700 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ 212 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇਵੇਗਾ 1985 ‘ਚ ਦਲ ਬਦਲੂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਖਾਮੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਡਲ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਤਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂÎਸ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਊਂਗਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਉੱਛਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਨ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ 10 ਨੰਬਰੀ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸੱਤਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਲਾਭ ਲਾਭ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਏਗਾ?
ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਦਲ ਬਦਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ?
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
