2025 ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ 11 ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘਾਟ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ‘ਚ ਜਲ-ਪੱਧਰ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਆਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ।
ਅਸਲ ‘ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਚੇਨੱਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ 50 ਵੈਗਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਚੇਨੱਈ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਲ-ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਦੋ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 116 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਰਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਦੋਹਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5639 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 11595 ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 6597 ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵੇਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਗ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ਵਧਣਗੇ ।
ਬੇਢੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਲ-ਮਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੂੜੇ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਰਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ 11 ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 1180 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫਿਜੂਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਟੂਟੀ, ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ‘ਤੇ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਾਬਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਖੂਹਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੱਖਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਨੌਲਾ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਖੰਡ ਸਸਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀਮਾ ਅਪਨਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਾਰਕਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ‘ਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਸੰਗਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋੜ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਥਾਨਿਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਹੈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇਵ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
Water Crisis, Need, Time, Resolve
