ਡਾ. ਐਸ. ਸਰਸਵਤੀ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਖਾਸਕਰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਜਿਨੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ‘ਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ‘ਚ ਫ਼ਰਵਰੀ 1971 ‘ਚ ਇੱਕ ਲੋਕਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1959 ‘ਚ ਲੋਕਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਲਿੰਗ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ‘ਚ 1995 ‘ਚ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ‘ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸੈਲਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2016 ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ 26 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ‘ਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਰਕ 21 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਪਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿੱÎਦਿਅਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ।
ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਗਰਿਮਾਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 23 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਯੋਗਤਾ, ਕੌਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਮਜ਼ੂਦਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 2018-19 ਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਹੇ ਅਰਧ-ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਮਾਹਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਯ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤ ਵਰਕਰਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਮਾਹਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੋਜਿਤ ਹਨ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਗਲਾਸ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਿਕੀ ਫਲੋਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰਕ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਵਰਕਰ ਪੂਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਰਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਬਰਾਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
