ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੇ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ 400 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਡਾਕਟਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਮੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਨੇਟ ਗਾਲਾ 2019 ਦੀ ਲੁਕ ਵਾਂਗ ਵਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪਲਬ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕੋਣਾਰਕ ਸੂਰੀਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਾਮੁਕ ਭਿੱਤੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਮਾਜਿਕ ਖਾਈ ਅਤੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਜਿਲ੍ਹੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਲਈ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ, ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਪ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 19 ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੋਭਨੀ ਵਿਵਾ;ਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਨੇਤਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹਨ ਇਸਦਾ ਭਖ਼ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਬਪਤੀ ਪਲੇਬਵਾਏ ਬੇਲ ਲੁਸਕੋਨੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਰਜ ਓਰਵੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਡਰਾਮਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
