ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੂਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰੀ ਉੱਤਰੇ।
ਜੇਕਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਚਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਚਾਲ ਸੁਸਤ ਪਈ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੜੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੰੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਜੁਝਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਇਆਪਲਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਜਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਕਾਫੀ ਜਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਾਫ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੀਲੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫੌਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਪਈ ਤਰੇੜ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਾਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਇਹੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸਰ ਕਰੇ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਓ ,174 ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ,
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ,
ਬਠਿੰਡਾ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
