ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐ ਕੰਮ, ਨਜਾਇਜ਼ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ : ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਆਗੂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
