ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਪ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਕਰਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਜਦੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸਨ
