ਡਾ. ਡੀ. ਕੇ. ਗਿਰੀ
ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਰਨਾ ਸੋਲਵਰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੂਤਘਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਰਵੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਨੌਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਰਵੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਨਾਰਵੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਵੋਤਮ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਵੋਤਮ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਵੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋਹਾਨ ਗਾਲਟੁੰਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ 2018 ਵਿਚ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹ ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸੇਜ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਿੱਟੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਟੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 23 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਂਡੇਵਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਮੀਰਵਾਈਜ਼ ਉਮਰ ਫ਼ਾਰੁਖ਼ ਵਰਗੇ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੋਂਡੇਵਿਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਂਡੇਵਿਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਂਡੇਵਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਰਿਜੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾਰਵੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਬੋਂਡੇਵਿਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੋਲਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਿੰਸਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਸੋਲਵਰਗ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਬਾਰੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਨਾਰਵੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਰਵੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਨਾਰਵੇ ਵਪਾਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਏਸੀਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ‘ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਫੰਡ ਦਾ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ-ਨਾਰਵੇ ਓਸੀਅਨ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਰਵੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੋਲਵਰਗ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ?
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
