ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲਏ ਹਨ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ 4 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੇ ਗਏ ਤੇ 2017 ‘ਚ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ 2018 ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3.33 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 2016-17 ‘ਚ 22362 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018 ‘ਚ 25046 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਲਾਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜ਼ਰਤ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਂਅ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਹੈ, ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਘਪਲਿਆ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ-ਚਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
