ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ‘ਚ 15 ਮਜ਼ਦੂਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਖਾਨ ‘ਚ 70 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ‘ਚ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ‘ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਨੇ ਮੱਦਦ ਦੀ ਪੇਸਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਭਾਜੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸਕਰ ਭਾਜਪਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜੀਆਂ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਗੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਰੈਟ ਹੋਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 2014 ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਂਜ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਉਂਜ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦਾ ਔਖੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਕਾਇਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ ਦਰਅਸਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
