ਕਿਹਾ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਹੇਠਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਕੁੱਲ 17 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, 17 ਰਿਟਰਨ ਤੇ 17 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵੈਟ ਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ-ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਬਜ਼ਾਰ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜ਼ਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
