ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੱਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੱਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਵਾਲੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅਨੂਪਪੁਰ ‘ਚ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਂਤਾਰਾਵ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਦਾ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ 17 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਵਤ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਵੀਵੀਪੈਟ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮੱਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸੇ ਸਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 51 ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਅਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਵਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈਵੀਐਮ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ
ਕੀ ਹੈ ਈਵੀਐਮ? ਈਵੀਐਮ ਭਾਵ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ’, ਜਿਸਦੀ ਖੋਜ ਐਮ. ਵੀ. ਹਨੀਫ਼ਾ ਦੁਆਰਾ 1980 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਰਥ ਪਾਰਾਵੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਈ ਆਈ ਹੈ
ਮੱਤਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ: ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ 1990 ਵਿਚ ਵੀ. ਵੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੱਤਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੱਤਦਾਨ ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਮਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਹਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਈਵੀਐਮ ਵਿਵਾਦ: ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਭੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸੰਜੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਭੰਨ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 70 ‘ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਭਰੋਸਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਸ਼ਿਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸਾਖ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਉਚਿਤਤਾ ਹੈ?
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
