ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਭੜਕੀ ਤਾਂ ਐੱਮਡੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ
- ਪੀਆਰਟੀਸੀ ‘ਚ 100 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐੱਮਡੀ
- ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਟੈਂਡਰ, ਲੋਨ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਈਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ 100 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਮਨਜੀਤ ਨਾਰੰਗ ਹੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 100 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਮਨਜੀਤ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ 100 ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੱਕ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ 100 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਤੱਕ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਮਡੀ ਮਨਜੀਤ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
