ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਫੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ
ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ?ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਾਇਆ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ 886 ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਫੁਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਸਣੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ), ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਮਾਧਮਿਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ ਭਰਤੀ 7356 ਅਧਿਆਪਕ, ਰਮਸਾ ਦੇ 1194 ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 220 ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 116 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 10,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ) ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਪੰਜਾਬ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ.) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ (ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 6-7 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ 143 ਕਰੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2013-14 ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
