ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਹੁਣ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 497 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ.ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਲਟਰੀ (ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ) ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਅਡਲਟਰੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਧਾਰਾ-497 ਤਹਿਤ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀੜਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਲਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-497 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ-497 ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
