ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 2018 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕੀਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੜਕੀਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ 10ਵੇਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਸੜਕੀਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਚਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
