ਹਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 180 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, 1800 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 180 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1800 ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ 180 ਸੀਆਈਐਸਐਫ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਸਣੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 150 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਆਈਐਸਐਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 180 ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1800 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਵਾਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1800 ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਬਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
