ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਤਾਈ ਬੇਵੱਸੀ
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਐ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
- 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ : ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਬੇਵੱਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਤਾਈ। (Tripat Rajendra Bazwa)
ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੀ ਆਡਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। (Tripat Rajendra Bazwa)
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਐ ਕਿ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲਾਉਣ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਧਰਨੇ | Tripat Rajendra Bazwa
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੂਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 1 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ। (Tripat Rajendra Bazwa)
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਬਿਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (Tripat Rajendra Bazwa)
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ 1464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਵੀ ਹਨ।
ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਅਜਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 8 ਬਿਲ | Tripat Rajendra Bazwa
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 8 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ 2016, ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ 2016, ਪੰਜਾਬ ਜਮਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ) ਬਿਲ 2015 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਬਿਲ 2018, ਪੰਜਾਬ ਜਮਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ) ਬਿਲ 2018, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ (ਦੂਜੀ ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ 2018, ਭਾਰਤੀ ਢੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ 2018 ਅਤੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Tripat Rajendra Bazwa)
