ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
- ਕਿਹਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਲਾਇਆ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ‘ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ੀਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੋ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਿੰਗ ਇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਇਨਸਿਏਟਿਵ (ਐਸ.ਆਈ.ਓ.ਐਲ.ਆਈ) ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਜਰੀਏ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਸੀਰੇ ਕਾਰਨ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਨਦੀ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ‘ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਵਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਹੋਇਆ । ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
