ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਚੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ 21 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਥਕੰਡਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ, ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਈਅਦ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ । ‘ਇੱਧਰ ਦੋਹਰੀ ਚਾਲ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਹੂਆ ਚੁਨਿਅੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਹ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀਈਪੀਸੀ) ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।’ ਚੁਨਿਅੰਗ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੀਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹੀਦ ਖਕਨ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ 2009 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਜੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ ।
ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ 20 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਖਣਿੱਜ, ਸੀਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰਤਾਪੂਰਨ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ।
ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਬਾਗ਼ੀ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਸਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ’ ਅਤੇ ‘ਆਈਐਸਆਈ ਫੌਜ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਕੁੱਤਾ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ । ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਹੱਪਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹਣ ਲਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। ਪਰ, ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 1948 ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਬੂਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਰਾਹੁਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪ ਕੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੋਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਾਂਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਤੇ ਪਾਕਿ ਬਲੋਚ ਵਿੱਚ ਬਰਾਹੁਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਮਨ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਪਾਕਿ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੋਚ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ 1945, 1958, 1962-63, 1973 – 77 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 77 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ਦੁਆਰਾ ਦਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ। ਪਰ 1999 ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ । ਇਸਨੂੰ ਬਲੋਚੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਹੈ।
ਪੀਓਕੇ, ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਪੀਓਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖਣਿੱਜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 50 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 40 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ।
88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਸਨੂੰ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਐਸਆਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆ ਮਸਜ਼ਿਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਿਮੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ , ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਭ ਚੌਪਟ ਹੈ ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । 2015 ਵਿੱਚ 157 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ- ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਦਮਨ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਦੂਤ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨ-ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮਕਸਦ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ । ਨਤੀਜਨ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਭਾਵ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੰਚ ਦੇਵੇ।
