ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾਮਾਫ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਤਰਾਈ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਚੀਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ
ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚਲਾਕੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਖੇਡ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਚ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਮਾਫ਼ੀ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
