ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹੱਜ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੇਹਰਮ ਦੇ ਹੱਜ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ
ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚਨਕਵੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹੱਜ ਅਤੇ ਉਮਰਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਲੇਹ ਬਿਨ ਤਾਹਿਰ ਬਿਨਤੇਨ ਨਾਲ ਹੱਜ-2018 ਸਬੰਧੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉੱਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰ ਮੀਮ ਅਫ਼ਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
