ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਧ ਬਿਲ
- ਹੁਣ 2019 ਤੋਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸੁਆਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ, ਐਕਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।