Gig Workers Crisis: ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਦੁੱਤੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ, ਕਰਿਆਨਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਗ-ਵਰਕਰਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਮੌਸਮ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਟਿਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਚਮਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Gig Workers Crisis
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab School Holidays: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਵਧੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਗੇ ਸਕੂਲ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ ’ਤੇ ਗਿੱਗ-ਵਰਕਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਆਪਸ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਘਟਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਥੈਲੇ ਲੱਦੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਡਾਂਟ, ਛੋਟੀ-ਜਿਹੀ ਕਮੀ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਸੱਟ, ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੌਦ੍ਹਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗਿੱਗ-ਵਰਕਰਜ਼ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਪ ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ। ਰਸਮੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਮੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿੱਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿੱਗ-ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਿੱਗ-ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। Gig Workers Crisis
ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਗਿੱਗ-ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਹਾਦਸਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਿੱਗ-ਵਰਕਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿੱਗ-ਵਰਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਿਰਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਨਿਯੋਜਿਤ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Gig Workers Crisis
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਗਿੱਗ-ਵਰਕ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਸੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੈ। Gig Workers Crisis
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਲਲਿਤ ਗਰਗ
