Land Record: ਖਰੀਦ-ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨੀ
Land Record: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 406 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਹੁਣ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 97 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Land Record
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨਏਕੇਐੱਸਐੱਚਏ) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 157 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 116 ਯੂਐੱਲਬੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ 5,915 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 72 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2025-26 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Read Also : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਕਰਾਰ
36 ਕਰੋੜ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਯੂਐੱਲਪੀਆਈਐੱਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਐੱਲਪੀਆਈਐੱਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 14-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਨੰਬਰ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 17 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਨਜੀਡੀਆਰਐੱਸ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਨਜੀਡੀਆਰਐੱਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਸਆਰਓ) ਹੁਣ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
