Farmer News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Farmer News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਣਮਨੁੱਖੀ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Farmer News
Read Also : ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ 11,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ’ਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ (ਪੀਈ) ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਸਮਕਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੀਏ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
