
Kisan Morcha Punjab: ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁੁਰੂ
Kisan Morcha Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਸੈਕਟਰ-34 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read Also : ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 28 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Kisan Morcha Punjab
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਵ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਲੂ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਰੋਗ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਆਰ-128, ਪੀਆਰ-131) ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਉਪਜ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ।













