ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ/ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ
Punjab Electricity News: (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ) ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਲ.ਟੀ. (ਲੋਅ ਟੈਂਸ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ/ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ’ਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਰਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (ਅਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 99.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ.ਟੀ. ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਐਚ.ਟੀ. (ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਈ.ਐਚ.ਟੀ. (ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ) ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਸੀਈਆਈ) ਵੱਲ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Book Release: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਚ.ਟੀ./ਈ.ਐਚ.ਟੀ. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਈਆਈ ਨਿਰੀਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਈਆਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਏਗਾ।ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ/ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ/ਵਾਧੂ ਲੋਡ/ਮੰਗ/ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਆਦਿ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Punjab Electricity News
