Old Vehicles News: ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ!

Old Vehicles News
Old Vehicles News: ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ!

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ (ਅਨੂ ਸੈਣੀ)। Old Vehicles News: ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.62 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਨਸੀਆਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਸੀਆਰ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ’ਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ | Old Vehicles News

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 1.99 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ) : 66 ਹਜ਼ਾਰ

  • ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ : 45
  • ਬੱਸਾਂ : 790
  • ਕਾਰਗੋ ਵਾਹਨ : 7716
  • ਮੈਕਸ ਕੈਬਾਂ : 29
  • ਵਪਾਰਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ : 711
  • ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ : 1240
  • ਟਰੈਕਟਰ (ਵਪਾਰਕ) : 61
  • ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ : 12
  • ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ) : 1.26 ਲੱਖ
  • ਖੇਤੀ ਵਾਹਨ : 48
  • ਬਾਈਕ/ਸਕੂਟਰ : 1,38,435
  • ਮੋਪੇਡ : 5048
  • ਕਾਰਾਂ : 8026
  • ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ : 01

ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਨੋਟਿਸ | Old Vehicles News

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।