Election Commission Update: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 99.8% ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ
Election Commission Update: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਨਾਂਅ ਕਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 99.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਚ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ 1.2 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
Election Commission Update
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 65.2 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਫਸਰ (ਈਆਰਓ) ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐੱਸਆਈਆਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸੁਆਲ
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਾਂਅ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕੂੜੇਦਾਨ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Election Commission Update
ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ 65 ਲੱਖ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਹਨ? ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਾਮ ’ਚ, ਅਸੀਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐੱਨਆਰਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੁਦ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ।
Election Commission Update
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐੱਲਓ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਦੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਡੈੱਡਲਾਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਵਾਂਗਾ।’
-ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਰਬਪਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
– ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ? ਜੋ 26 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟ ਪੁਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਸੰਜੈ ਝਾਅ, ਜੇਡੀਯੂ ਸਾਂਸਦ
