Resolution in Punjab Vidhan Sabha: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 22% ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 60% ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। Resolution in Punjab Vidhan Sabha
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
Resolution in Punjab Vidhan Sabha
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ:
1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਜੋ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Resolution in Punjab Vidhan Sabha
2. ਇਹ ਸਦਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ. ਬੀ. ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁੱਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
4. ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
Resolution in Punjab Vidhan Sabha
5. ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
6. ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ 1981 ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ. ਬੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।
7. ਇਹ ਸਦਨ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
