Haryana Budget: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਮਗਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। Haryana Budget
Read Also : Punjab News: ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਮੁਨਸ਼ੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਵੇ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪਾਏਦਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।