Government News: ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
- ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਦਲਾਅ | Government News
Government News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
Government News
ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਉਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ (ਓਟੀਟੀ) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Read Also : Punjab Railway News: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਵਧਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ!
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ 2023), ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੀਓਸੀਐੱਸਓ ਐਕਟ), ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1986, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
