PM Kisan Yojana New Rules: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
Read Also : Government Schemes: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
1. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ | PM Kisan Yojana New Rules
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
2. ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ | PM Kisan Yojana New Rules
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ।
3. ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ।
4. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੇ।
5. ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।
7. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
8. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
9. ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ।
10. ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿੱਟਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
