Haryana Free Internet: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ | Haryana Free Internet
ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (BSNL) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਫਾਈਬਰ-ਟੂ-ਦ-ਹੋਮ (FTTH) ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। Haryana Free Internet
Read Also : Health News in Punjabi: ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਖਾਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਕਿੱਨ ਰਹਿਣਗੇ ਗਰਮ
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ | Haryana Free Internet
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10 ਮੁਫ਼ਤ FTTH ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
