Small Savings Schemes: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ? | Small Savings Schemes
ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਪੀਐਫ਼), ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਵਰਿਸ਼ਟ (ਸੀਨੀਅਰ) ਨਾਗਰਿਕ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਐਨਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Small Savings Schemes
ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੀਆ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:-
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ: ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ: ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ: ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਫਰਜ਼: ਜੇ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
- ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ: ਪੀਪੀਐਫ਼ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.1% ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 8% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਵਰਿਸ਼ਟ (ਸੀਨੀਅਰ) ਨਾਗਰਿਕ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ 8.2% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ: ਐਨਐਸਸੀ 7.7% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- ਡਾਕਘਰ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਡਾਕਘਰ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੋਰ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ:
ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ
1. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ:
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ:
ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
3. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ:
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।
Read Also : Punjab Government: ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
