ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਕੋਮਾ ’ਚ ਗਈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ | West Bengal Anti Rape Bill

ਕੋਲਕਾਤਾ (ਏਜੰਸੀ)। West Bengal Anti Rape Bill: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੇਸ ਦੀ 36 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਮਾ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਜ਼ਿਤਾ’ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸ਼ੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲਯ ਘਟਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ 8-9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ।

Read This : Kolkata Doctor Case: ਕੋਲਕਾਤਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂੁ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ

ਸਦਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 2 ਬਿਆਨ…

ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜ਼ੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ

ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼

• ਜੇਕਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਮਾਂ ’ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 21 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ‘ਅਪਰਾਜੀਤਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।