ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ | NEET-UG paper leak case
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। NEET-UG paper leak case : ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਟੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਐੱਨਈਈਟੀ-ਯੂਜੀ) 2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਈਓਡਬਲਯੂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਟੀਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
NEET-UG paper leak case
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਭਧ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘…ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵਾਂਗੇ।’
Also Read : ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2024 ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ’
ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 23.33 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲਿਆ? ਇਸ ’ਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨਟੀਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
