ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Government Employees) ’ਤੇ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਇਮਾਰਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਸੈੱਲ, ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਜੇ. ਈ., ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਰਜਨੀਸ਼ ਵਧਵਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਇਮਾਰਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Government Employees
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Also Read : Weather Report: ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ 2018 ’ਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
