ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਹਾਲ ਹਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Poor Drainage Arrangements)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Environment Protection: ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਲਈ 50-100 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਸਹੂਲਤ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਰਕਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। (Poor Drainage Arrangements)
