ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਐ ਸਾਥ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਠਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ | Budget Session
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। Budget Session : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਠਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 92 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਠਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਠਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ | Budget Session
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਠਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਠਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ 92 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । (Budget Session)
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ।
Budget Session
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 4 ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਤਲਵੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ।
Also Read : ਛੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਠਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦਾ ਉਠਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਦਨ ਦਾ ਉਠਾਨ ਪਿਛਲੇ 92 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
