Lok Sabha Eections
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ? (Lok Sabha Eections)
ਵਾਰਾਣਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਡੀਅਨ ਸ਼ਿਆਮ ਰੰਗੀਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ (ਪ੍ਰਪੋਜਰ), ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਖਾਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ।’ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੰਗੀਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸ਼ਿਆਮ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 38 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ। (Lok Sabha Eections)
ਸ਼ਿਆਮ ਰੰਗੀਲਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ਼ ਹੋਈ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ (ਪ੍ਰਪੋਜਰ) ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ? ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ…
ਸਵਾਲ- 1: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਆਮ ਰੰਗੀਲਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਜਵਾਬ – ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂੰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਐਕਸ ’ਤੇ ਰੰਗੀਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਡੀਐੱਮ ਐੱਸ ਰਾÇਲੰਗਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਆਮ ਰੰਗੀਲਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂੰ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ-2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਕੌਣ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਪਲ ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ 5 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ…
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ | Lok Sabha Eections
- ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ।
- ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੋਵੇ।
- ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂਅ ਹੋਵੇ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਵਾਲ- 3 : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਰਿਟਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ – ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 2ਏ, ਦੂਜਾ – ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਰਮ 26।
ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 2ਏ ’ਚ ਕੁੱਲ 8 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ 5 ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ, 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ, 7ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Lok Sabha Eections
ਫਾਰਮ 26 ਇੱਕ ਸਹੂੰ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ, ਜਾਇਦਾਦ, ਕਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ 26 ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਮ ਬਲੈਂਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਮ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ‘ਨਿੱਲ’ ਜਾਂ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ’ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 26 ਅਤੇ ਸਹੂੰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਫਾਰਮ ’ਚ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ੳਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂੰ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ- 4 : ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 84 ਅਤੇ 173 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੂੰ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੱਚੀ ਆਸਥਾ ਹਹੈ। ਇਹ ਸਹੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ’ਚ ਸ਼ਿਆਮ ਰੰਗੀਲਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 5 : ਕੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਅਸਮ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ – 6 : ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਸ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Lok Sabha Eections
ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2010 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਵਾਲ – 7 : ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ : ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਕੰਡਕਟ) ਰੂਲਸ, 1964 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਨਿਯਮ 5 ’ਚ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸਵਾਲ – 8 : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਆਰਪੀਏ ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 33(7) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਚੋਣਾਵੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1996 ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣਗੇ ਉਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ – 9 : ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਹੀ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਵਾਲ – 10 : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ (ਪ੍ਰਪੋਜਰ) ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਪੀਆਰ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 5 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਭਾਵ ਪ੍ਰਪੋਜਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ (ਪ੍ਰਪੋਜਰਸ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦਸਤਖਤ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮਲ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ – 11 : ਜਮਾਨਤ ਰਕਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ?
ਜਵਾਬ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 12.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Lok Sabha Eections
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਊਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ – 12 : ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਪੀਆਰ ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 36 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉੱਪਧਾਰਾ 4 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
