ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ
- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (7 ਮਈ) ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 25,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ-ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। (West Bengal SSC Scam)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : DC vs RR: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ ਤੇ ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ ਦੀਆਂ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਰੋਕ | West Bengal SSC Scam
ਇਸ ਸਾਲ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 25 ਹਜਾਰ 753 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ | West Bengal SSC Scam
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। (West Bengal SSC Scam)
