‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ | GST
- ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ | GST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਿਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੇਅ ਸਣੇ ਖਾਦ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। (GST)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ-ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਪਰ ਹੁਣ ਆਲੂ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਟੈਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
